कृषी पर्यटन व्यवसाय - एक संधी

बदलत्या परिस्थितीत बहुतांश पर्यटक जवळच्या अंतरावरील आणि पर्यावरणस्नेही पर्यटनाकडे जास्त आकर्षित झालेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून या पर्यटन प्रकारांच्या सबलीकरण आणि प्रचार-प्रसाराची मोहीम हाती घेतली आहे. अशा प्रकारे शासनाच्या प्रयत्नांतून कृषी, ग्रामीण आणि शाश्वत पर्यटनाचा विकास करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

कृषी पर्यटन धोरणाची अंमलबजावणी हे या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल होते. या धोरणा अंतर्गत कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाद्वारे ग्रामीण अर्थकारणाचा शाश्वत विकास व्हावा, शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे आणि कृषीउत्पन्नाशी संबंधित उद्योगांचा विकास होऊन विशेषतः ग्रामीण भागांतील महिलांची त्यातून प्रगती व्हावी असे महाराष्ट्र शासनाचे ध्येय आहे. त्याचबरोबर शहरी पर्यटकांना या धोरणामुळे शेतीची प्रत्यक्ष भेटीतून माहिती, शेतकऱ्यांच्या जीवनाचे दर्शन, ग्रामीण संस्कृतीशी ओळख असा अनुभवांचा ठेवा मिळतो. शेतीची कामे कशी चालतात त्याचा स्वतः अनुभव घेऊन निसर्गाशी मैत्री करण्याची संधी मिळते आणि निरामय आयुष्य जगण्याची प्रेरणा मिळते.

‘ऍग्री टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (एटीडीसी) चे संस्थापक, श्री. पांडुरंग तावरे यांच्या मते-“कृषी पर्यटन धोरणाने महाराष्ट्रात कृषी पर्यटन विकसित व्हावे यासाठी होतकरू शेतकऱ्यांना उत्तम मार्ग दाखवला आहे. शेती प्रमाणपत्राची अट शिथिल केल्यामुळे तसेच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कृषी-शिक्षण सहली अनिवार्य केल्यामुळे आता कृषी पर्यटनाची बाजारपेठ आणखी विस्तारणार आहे.”

एटीडीसी च्या अंतर्गत, श्री. पांडुरंग तावरे यांच्या देखरेखीखाली कृषी पर्यटनाचा सर्वात पहिला प्रकल्प २००५ साली बारामती तालुक्यात राबवण्यात आला. २००७ साली एटीडीसी ने कृषी पर्यटन केंद्रांच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र कृषी पर्यटन विस्तार’ योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे आयोजन केले. आज पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे अशा एकूण २९ जिल्ह्यांमध्ये ३२८ कृषी पर्यटन केन्द्रे अस्तित्वात आहेत. हे धोरण राबवल्यापासून शेतकऱ्यांना आपल्या रोजगारात २५% वाढ झाल्याचे अनुभवले. या कृषी पर्यटन केंद्रांवर २०१८, २०१९ आणि २०२० साली अनुक्रमे ४.७ लक्ष, ५.३ लक्ष आणि ७.९ लक्ष पर्यटक भेट देऊन गेले. या पर्यटक भेटींमधून शेतकऱ्यांना ५५.७९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. इतकेच नाही तर कृषी पर्यटनातून विशेषतः ग्रामीण भागातील १ लाख महिला आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला.

पुणे, रायगड, सातारा अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये असे अनुभवायला आले की कृषी पर्यटन केंद्रांमुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या जीवनावर नव्हे तर संपूर्ण गावाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला हातभार लागला आहे. 

ऍग्री-टुरिझमचे महत्व सांगताना पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र शासनाचे संचालक, डॉ. धनंजय सावळकर म्हणाले, “ ऍग्री टुरिझम ही एक उभरती संकल्पना आहे जिच्यामुळे ग्रामीण अर्थकारणावर दूरगामी आणि सकारात्मक परिणाम होतो. शेती आणि पर्यटनाच्या संगमातून केवळ रोजगार संधीच निर्माण होणार नाहीत तर ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासाला त्यामुळे चालना मिळेल.” भारतात कृषी पर्यटन हा ग्रामीण पर्यटनाचा एक भाग आहे. 

ग्रामीण पर्यटनात कृषी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, निसर्ग पर्यटन, साहस पर्यटन आणि इको-पर्यटन (पर्यावरणीय पर्यटन) अशा विविध प्रकारच्या पर्यटनांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र शासन ग्रामीण पर्यटनाचा देखील हिरीरीने प्रसार करत आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भागांत दिसू लागले आहेत. १४ व्या ‘वर्ल्ड ऍग्री टुरिझम डे’ च्या निमित्ताने पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासनातर्फे १५ व १६ मे, २०२१ रोजी ‘इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन ऍग्री-टुरिझम’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोन-दिवसीय चर्चासत्र ऍग्री टुरिझम क्षेत्रात मोलाची कामगिरी बजावणारे देशातील आणि विदेशातील मान्यवर उपस्थिती दर्शविणार आहेत. कृषी पर्यटनाचा आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांची आर्थिक प्रगती आणि कृषी पर्यटनातील नवनवीन संधी हे चर्चेचे प्रमुख मुद्दे असणार आहेत.

- महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ